SIP Polity 21

Absolutely. Below is the **final exam-oriented version of Chapter 21 — Judiciary**, converted into your preferred **simple Hindi-English + Q&A + logic** format. I’ve also corrected a few outdated/incorrect points from the source while keeping the syllabus coverage intact—for example, the current CJI is **Justice Surya Kant (53rd CJI)**, not D.Y. Chandrachud; and the old “34 judges” composition is no longer current.

CHAPTER 21 — JUDICIARY

1. Indian Judiciary — Basic Structure

Q1. Indian Constitution ने Judiciary का कौन-सा system बनाया है?
Answer: India में Integrated Judiciary है.

Hierarchy:
  • Supreme Court → पूरे India का highest court
  • ↓
  • High Courts → States/UTs के highest courts
  • ↓
  • District & Subordinate Courts
Logic: India में अलग-अलग Central और State judicial systems नहीं हैं. एक integrated system है जो Central + State दोनों के laws को enforce करता है.
---

SUPREME COURT

2. Supreme Court — Basic Facts

Q2. Supreme Court का constitutional provision कहाँ है?
Answer: Articles 124–147, Part V of the Constitution.

Remember: SC = 124–147
Q3. Supreme Court ने किस court को replace किया?
Answer: Supreme Court ने Federal Court of India को replace किया.

Federal Court को Government of India Act, 1935 के तहत बनाया गया था.
Q4. Supreme Court की seat कहाँ है?
Answer: New Delhi.
Q5. क्या Supreme Court की regional benches बनाई जा सकती हैं?
Answer: हाँ.

Article 130 के अनुसार Supreme Court का seat Delhi है, लेकिन Chief Justice of India, President की approval के साथ, अन्य place(s) भी निर्धारित कर सकता है.

Logic: देश बहुत बड़ा है, इसलिए justice को geographically accessible बनाने के लिए additional benches का constitutional possibility रखा गया है.
Q6. Supreme Court अपनी procedure कौन तय करता है?
Answer: Supreme Court अपनी procedure खुद बना सकता है, subject to rules made under the Constitution and applicable approval requirements.
---

3. Composition of Supreme Court

Q7. Supreme Court में कौन-कौन होते हैं?
Answer:
  • Chief Justice of India (CJI)
  • Other Supreme Court Judges
Important: Constitution ने judges की exact संख्या permanently fix नहीं की है. Parliament कानून बनाकर संख्या बढ़ा सकती है.
Q8. Supreme Court की original sanctioned strength कितनी थी?
Answer: Originally 7 judges थे — CJI + 6 other judges.

Update: Parliament ने समय-समय पर strength बढ़ाई है. इसलिए पुराने notes में मिलने वाला 34 judges figure current strength नहीं माना जाना चाहिए.
---

4. Appointment of Chief Justice of India

Q9. CJI की appointment कौन करता है?
Answer: President of India.

लेकिन practically appointment established seniority convention के अनुसार होती है.
Q10. CJI की appointment के लिए Constitution में seniority का कोई specific provision है?
Answer: नहीं.

Constitution President को appointment power देता है, लेकिन कौन-सा judge CJI बनेगा, इसके लिए seniority convention विकसित हुआ है.
Q11. CJI की seniority कैसे decide होती है?
Answer: Supreme Court में Judge के रूप में कितने वर्षों से service कर रहे हैं, यह मुख्य basis है.

यह केवल Judge की age पर आधारित नहीं है.
Q12. CJI appointment की traditional convention क्या है?
Answer: सामान्यतः outgoing CJI successor के रूप में Supreme Court के senior-most eligible judge की recommendation करते हैं.

फिर President appointment करते हैं.
Q13. क्या seniority convention हमेशा follow हुई है?
Answer: नहीं.

Historical exceptions में:
  • P.B. Gajendragadkar (1964)
  • A.N. Ray (1973)
  • M.H. Beg (1977)
इन appointments में सामान्य seniority convention का पालन नहीं हुआ था.
Q14. Current Chief Justice of India कौन हैं?
Answer: Justice Surya Kant, 53rd Chief Justice of India.

Exam Update: पुराने books में D.Y. Chandrachud को 50th CJI लिखा मिल सकता है. वह अब current CJI नहीं हैं.
---

5. Appointment of Other Supreme Court Judges

Q15. Supreme Court के other Judges को कौन appoint करता है?
Answer: President of India.

Appointment warrant under his hand and seal से होती है.
Q16. Constitution Supreme Court Judge appointment में consultation किससे कहता है?
Answer: President CJI और ऐसे other Supreme Court/High Court judges से consultation करता है जिन्हें वह necessary समझे.

Important: CJI से consultation constitutional requirement है.
---

COLLEGIUM SYSTEM & 3 JUDGES CASES

6. First Judges Case — 1981

Q17. First Judges Case में “consultation” का क्या मतलब बताया गया?
Answer: Supreme Court ने कहा कि consultation ≠ concurrence.

मतलब President/Executive को Judiciary की advice मानना compulsory नहीं था.

Result: Judicial appointments में Executive primacy रही.

7. Second Judges Case — 1993

Q18. Second Judges Case का सबसे important result क्या था?
Answer:
  • “Consultation” का meaning concurrence माना गया.
  • Judicial appointments में Judiciary की primacy स्थापित हुई.
  • Collegium System विकसित हुआ.
Original collegium: CJI + 2 senior-most Supreme Court judges.

8. Third Judges Case — 1998

Q19. Third Judges Case ने Collegium को कैसे strengthen किया?
Answer: CJI को appointments के लिए plurality of judges से consultation करना जरूरी माना गया.

Supreme Court appointments के लिए CJI को 4 senior-most Supreme Court judges से consult करना होता है.

Exam Trick:
2nd Judges Case → Collegium आया
3rd Judges Case → Collegium institutionalised/expanded
---

9. NJAC Case — 2015

Q20. NJAC क्या था?
Answer: National Judicial Appointments Commission (NJAC) का उद्देश्य existing Collegium System को replace करना था.
Q21. NJAC किस Constitutional Amendment से आया?
Answer: 99th Constitutional Amendment Act, 2014.

इसके साथ NJAC Act, 2014 भी बनाया गया.
Q22. Supreme Court ने NJAC को valid माना या unconstitutional?
Answer: Supreme Court ने NJAC + 99th Constitutional Amendment दोनों को unconstitutional घोषित किया.

यह judgment popularly Fourth Judges Case कहलाता है.
Q23. NJAC को unconstitutional क्यों किया गया?
Answer: Supreme Court ने माना कि judicial appointments में excessive executive interference Judiciary की independence को प्रभावित कर सकता है.

इसलिए इसे judicial independence/basic structure के खिलाफ माना गया.
---

QUALIFICATION, OATH & SALARY

10. Qualification of Supreme Court Judge

Q24. Supreme Court Judge बनने की qualifications क्या हैं?
Answer: व्यक्ति:
  • Citizen of India होना चाहिए; और
  • या तो कम से कम 5 years High Court Judge रहा हो; या
  • कम से कम 10 years High Court Advocate रहा हो; या
  • President की opinion में distinguished jurist हो.
Memory: Citizen + 5 Judge + 10 Advocate + Distinguished Jurist

11. Oath

Q25. Supreme Court Judge को oath कौन दिलाता है?
Answer: President या President द्वारा appointed person.
Q26. Judge की oath में मुख्य बातें क्या हैं?
Answer:
  • Constitution के प्रति true faith and allegiance
  • India की sovereignty and integrity uphold करना
  • Office के duties faithfully perform करना
  • Constitution और laws uphold करना

12. Salary

Q27. Supreme Court Judges की salary/allowances किस Fund पर charged होती हैं?
Answer: Consolidated Fund of India.

Logic: Judiciary को financial independence देने में यह safeguard मदद करता है.
---

TENURE & REMOVAL

13. Tenure of Supreme Court Judge

Q28. Supreme Court Judge का fixed tenure होता है?
Answer: कोई fixed number of years का tenure नहीं है.

Judge maximum 65 years की age तक office में रह सकता है.
Q29. Supreme Court Judge minimum कितनी age में बन सकता है?
Answer: Constitution ने कोई minimum age prescribe नहीं की है.
Q30. Supreme Court Judge resignation किसे देता है?
Answer: President of India को.
---

14. Removal of Supreme Court Judge

Q31. Supreme Court Judge को कौन remove करता है?
Answer: Final removal order President pass करता है.

लेकिन President तभी remove कर सकता है जब Parliament के दोनों Houses prescribed special majority से address pass करें.
Q32. Judge को किन grounds पर remove किया जा सकता है?
Answer:
  • Proved misbehaviour
  • Incapacity
Q33. Removal motion के लिए कितनी majority चाहिए?
Answer: Special Majority:
  • House की total membership का majority; और
  • Present and voting members का कम से कम 2/3.
दोनों Houses में separately pass होना जरूरी है.

15. Removal Procedure

Q34. Judge removal motion कहाँ से शुरू हो सकता है?
Answer: किसी भी House से:
  • Lok Sabha
  • Rajya Sabha
Q35. Removal motion के लिए कितने MPs के signatures चाहिए?
Answer:
  • Lok Sabha: 100 members
  • Rajya Sabha: 50 members
Q36. Motion accept होने के बाद क्या होता है?
Answer: Speaker/Chairman motion को admit कर सकता है.

फिर 3-member Inquiry Committee बनती है.
Q37. 3-member Inquiry Committee में कौन होते हैं?
Answer:
  1. Supreme Court का CJI या Supreme Court Judge
  2. High Court का Chief Justice
  3. Distinguished Jurist
Q38. Inquiry Committee का काम क्या है?
Answer: Judge के खिलाफ लगाए गए misbehaviour/incapacity charges की investigation करना.
Q39. Parliament motion pass होने के बाद क्या होता है?
Answer: Parliament → Address to President → President's Removal Order
Q40. क्या आज तक किसी Supreme Court Judge को successfully impeach किया गया है?
Answer: नहीं.

Justice V. Ramaswami के खिलाफ removal motion आया था, लेकिन Lok Sabha में required majority नहीं मिली.
---

ACTING, AD-HOC & RETIRED JUDGES

16. Acting CJI

Q41. Acting Chief Justice of India कब appoint किया जाता है?
Answer: President किसी Supreme Court Judge को Acting CJI appoint कर सकता है जब:
  • CJI का office vacant हो; या
  • CJI temporarily absent हो; या
  • CJI अपने duties perform करने में unable हो.

17. Ad-hoc Judge

Q42. Ad-hoc Judge क्यों appoint किया जाता है?
Answer: Supreme Court में quorum पूरा करने के लिए.

Article 127
Q43. Ad-hoc Supreme Court Judge कौन appoint करता है?
Answer: CJI, required consultation/consent के constitutional procedure के अनुसार.

High Court का ऐसा Judge चुना जाता है जो Supreme Court Judge बनने के लिए qualified हो.

18. Retired Judge

Q44. Retired Judge को Supreme Court में क्यों बुलाया जा सकता है?
Answer: Increased workload handle करने के लिए.

CJI retired Supreme Court या High Court Judge को, required consent के साथ, बैठने के लिए request कर सकता है.
Feature Ad-hoc Judge Retired Judge
Purpose Quorum पूरा करना Increased workload
Appointed/Requested by CJI CJI
Basic condition Qualified HC Judge Retired SC/HC Judge
---

JURISDICTION & POWERS OF SUPREME COURT

19. Original Jurisdiction

Q45. Original Jurisdiction का simple meaning क्या है?
Answer: Court किसी case को पहली बार सुनता है, यानी वह appeal के रूप में नहीं आया है.
Q46. Supreme Court की Exclusive Original Jurisdiction किन disputes में है?
Answer: Mainly Centre-State / Inter-State federal disputes में.
  • Centre vs State
  • Centre vs two or more States
  • State vs State
Article 131
Q47. Federal dispute के लिए Article 131 कब लागू होता है?
Answer: जब dispute में किसी legal right के existence/extent का question involved हो.

Purely political questions इसके scope में नहीं आते.

20. Exceptions to Original Jurisdiction

Q48. Article 131 की original jurisdiction किन matters पर apply नहीं होती?
Answer:
  • Pre-Constitution treaties/agreements/covenants से arising disputes, subject to constitutional exceptions
  • ऐसे treaty matters जहाँ SC jurisdiction expressly excluded है
  • Inter-State Water Disputes
  • Finance Commission related matters
  • कुछ financial disputes such as expenses/pensions
  • Certain commercial disputes
  • कुछ claims for recovery of damages by State against Centre
---

21. Fundamental Rights vs Federal Disputes

Federal Dispute Fundamental Rights
Nature Original + Exclusive Original + Concurrent with HC
Typical parties Centre / States Person vs State/Public Authority
Article 131 32
---

22. Writ Jurisdiction

Q49. Supreme Court की writ jurisdiction किस Article में है?
Answer: Article 32.

यह primarily Fundamental Rights के enforcement के लिए है.
---

23. Appellate Jurisdiction

Q50. Appellate Jurisdiction का meaning क्या है?
Answer: Lower court/High Court के judgment के खिलाफ appeal सुनना.

Constitutional Matters

Q51. Constitutional matter High Court से Supreme Court कब जा सकता है?
Answer: जब High Court certify करे कि case में substantial question of law regarding interpretation of Constitution है.

Civil Matters

Q52. Civil case में Supreme Court appeal के लिए क्या requirement है?
Answer: High Court को certify करना होता है कि case में substantial question of law of general importance involved है और उसे Supreme Court द्वारा decide किया जाना चाहिए.

Important: पुराने monetary-value limits को 30th Constitutional Amendment, 1972 ने remove किया.

Criminal Matters

Q53. किन criminal cases में Supreme Court appeal जा सकती है?
Answer: Important constitutional routes include:
  • High Court ने death sentence दिया हो/कुछ specified situations में sentence imposed किया हो
  • High Court ने lower court के acquittal को reverse करके death sentence दिया हो
  • High Court certifies that case is fit for Supreme Court appeal
---

24. Special Leave Petition — SLP

Q54. Special Leave to Appeal क्या है?
Answer: Supreme Court की special power है जिसके द्वारा वह किसी court/tribunal के judgment के खिलाफ appeal सुनने की permission दे सकता है.

Article 136
Q55. SLP की 4 important features क्या हैं?
  1. Discretionary: यह right नहीं है.
  2. Wide scope: Final/interlocutory judgments के खिलाफ भी हो सकती है.
  3. Any matter: Civil, criminal, constitutional, tax, labour आदि.
  4. Any court/tribunal: बहुत व्यापक jurisdiction.
Exception: Armed Forces से related courts/tribunals के मामलों में constitutional limitation है.
---

25. Advisory Jurisdiction — Article 143

Q56. President Supreme Court से advice कब मांग सकता है?
Answer: मुख्यतः:
  • Question of law or fact of public importance
  • कुछ pre-Constitution treaties/agreements related disputes
Q57. क्या Supreme Court President को हर reference पर advice देने के लिए बाध्य है?
Answer: Public importance वाले Article 143(1) reference में SC may give its opinion.

Article 143(2) के specified pre-Constitution dispute context में Court की duty अलग है और Court opinion tender करता है.
---

COURT OF RECORD

26. Court of Record

Q58. Supreme Court Court of Record क्यों कहलाता है?
Answer: Supreme Court के judgments और proceedings को authoritative record माना जाता है और वे अन्य courts में evidentiary/precedential value रखते हैं.

Article 129
Q59. Supreme Court के पास contempt power है?
Answer: हाँ.

SC punish कर सकता है:
  • Civil contempt
  • Criminal contempt
Q60. Civil Contempt क्या है?
Answer: Court के judgment/order या undertaking का wilful disobedience.

Example: Court ने किसी authority को payment करने का आदेश दिया और authority जानबूझकर order follow नहीं करती.
Q61. Criminal Contempt क्या है?
Answer: ऐसे acts जो:
  • Court को scandalise/lower करते हैं
  • Judicial proceedings को prejudice/interfere करते हैं
  • Administration of justice को obstruct करते हैं
Q62. क्या हर criticism Contempt of Court है?
Answer: नहीं. Reasonable and fair criticism of judicial acts तथा fair and accurate reporting of proceedings generally contempt नहीं मानी जाती.
Q63. Contempt of Courts Act कौन-से year का है?
Answer: Contempt of Courts Act, 1971.

इसने civil और criminal contempt को statutory framework दिया.
---

JUDICIAL REVIEW

27. Judicial Review

Q64. Judicial Review क्या है?
Answer: Judiciary की वह power जिसके द्वारा वह check करती है कि:
  • Legislation constitutional है या नहीं
  • Executive order Constitution के अनुसार है या नहीं
यह Central और State दोनों levels के actions पर apply हो सकती है.
Q65. Judicial Review की power किन courts के पास है?
Answer:
  • Supreme Court
  • High Courts
यह Constitution के basic structure का हिस्सा मानी जाती है.

28. Other Powers of Supreme Court

Q66. President और Vice-President election disputes कौन decide करता है?
Answer: Supreme Court.

इस matter में SC की jurisdiction original + exclusive + final है.
Q67. UPSC के Chairman/Members के conduct की inquiry कौन कर सकता है?
Answer: President के reference पर Supreme Court inquiry कर सकता है.

SC की opinion President पर binding होती है.
Q68. क्या Supreme Court अपने पुराने judgment को review कर सकता है?
Answer: हाँ.

Supreme Court को अपने judgments/orders को review करने की power है.
Q69. क्या Supreme Court cases को High Court से withdraw कर सकता है?
Answer: हाँ, Constitution में Supreme Court को certain cases में cases withdraw/transfer करने की powers दी गई हैं.
Q70. Supreme Court का law किस पर binding है?
Answer: Article 141 के अनुसार Supreme Court द्वारा declared law all courts within India पर binding है.
Q71. Supreme Court का decree/order कहाँ enforce हो सकता है?
Answer: पूरे India में.

Article 142 Supreme Court को complete justice करने की special power भी देता है.
Q72. Parliament Supreme Court की jurisdiction को कम कर सकती है?
Answer: Constitution Supreme Court की core constitutional powers को protect करता है; Parliament कुछ jurisdictions को enlarge कर सकती है.
---

INDEPENDENCE OF SUPREME COURT

29. Judiciary की Independence के Safeguards

Q73. Supreme Court की independence के major safeguards क्या हैं?
Answer:
  • Judicial appointments में Collegium system
  • Judges की security of tenure
  • Removal बहुत difficult — Parliamentary special majority
  • Judges का expenditure Consolidated Fund of India पर charged
  • Judges के conduct पर Parliament में discussion generally prohibited, except removal motion
  • Supreme Court अपने staff को appoint कर सकता है
  • Retirement के बाद SC Judge practice नहीं कर सकता
--- # HIGH COURT

30. High Court — Basic Facts

Q74. High Court के constitutional provisions कौन-से हैं?
Answer: Articles 214–231, Part VI.
Q75. India में first High Courts कब स्थापित हुए?
Answer: 1862 में Calcutta, Bombay और Madras High Courts स्थापित हुए.
Q76. Original Constitution में प्रत्येक State के लिए क्या provision था?
Answer: Article 214: There shall be a High Court for each State.
Q77. क्या एक High Court multiple States के लिए हो सकता है?
Answer: हाँ.

7th Constitutional Amendment ने Parliament को दो या अधिक States तथा State(s)+UT के लिए common High Court establish करने की अनुमति दी.
Q78. High Court की territorial jurisdiction कैसी होती है?
Answer: Generally संबंधित State/States/UT covered by that High Court के territory तक.

Parliament कुछ situations में High Court की jurisdiction को UTs तक extend/exclude कर सकती है.
---

31. Composition & Appointment of High Court Judges

Q79. High Court में कौन होते हैं?
Answer:
  • Chief Justice
  • Other Judges
High Court की sanctioned strength Parliament नहीं, बल्कि constitutional/statutory framework के अनुसार निर्धारित होती है; President appointment करता है.
Q80. High Court Chief Justice को कौन appoint करता है?
Answer: President.

Consultation includes:
  • CJI
  • Governor of concerned State
Q81. High Court के other Judges को कौन appoint करता है?
Answer: President.

Consultation:
  • CJI
  • Governor of concerned State
  • Chief Justice of concerned High Court
Q82. 2nd Judges Case के बाद High Court appointments में क्या important हुआ?
Answer: Judicial appointments में CJI-led collegium की opinion को primacy मिली.
Q83. 3rd Judges Case के अनुसार CJI को SC appointments के लिए कितने senior judges से consult करना होता है?
Answer: Supreme Court appointments के लिए 4 senior-most judges वाला collegium relevant है.

High Court appointments में CJI-led collegium structure के अनुसार appropriate consultation होता है.
---

32. Qualification of High Court Judge

Q84. High Court Judge बनने की qualifications क्या हैं?
Answer:
  • Citizen of India
  • कम से कम 10 years judicial office या
  • कम से कम 10 years advocate of a High Court or successive High Courts
Distinguished Jurist route: High Court के लिए ऐसा provision नहीं है.
Q85. High Court Judge की retirement age कितनी है?
Answer: 62 years.

SC Judge → 65 years
HC Judge → 62 years
Q86. High Court Judge की age dispute कौन decide करता है?
Answer: President.

Supreme Court Judge के age dispute के लिए Parliament की statutory role है.
---

33. Oath, Salary & Tenure — High Court

Q87. High Court Judge को oath कौन दिलाता है?
Answer: Governor या Governor द्वारा appointed person.
Q88. High Court Judges की salary किस Fund पर charged होती है?
Answer: Salary/allowances का expenditure Consolidated Fund of State पर charged होता है.

Pension expenditure Consolidated Fund of India से charged होता है.
Q89. High Court Judge resignation किसे देता है?
Answer: President को.
Q90. High Court Judge office कब vacate कर सकता है?
Answer:
  • 62 years पर retirement
  • President को resignation
  • Supreme Court Judge appoint होने पर
  • दूसरे High Court में transfer होने पर
  • Removal
---

34. Transfer of High Court Judges

Q91. High Court Judge को कौन transfer करता है?
Answer: President, CJI से consultation के बाद.
Q92. High Court Judge transfer में CJI किससे consult करता है?
Answer: Established collegium process में:
  • Supreme Court के senior-most judges
  • Concerned High Courts के Chief Justices
यह judicial independence और suitability दोनों को ध्यान में रखता है.
---

HIGH COURT — ACTING, ADDITIONAL & RETIRED JUDGES

Q93. Acting Chief Justice of High Court कब appoint होता है?
Answer: जब Chief Justice का office vacant हो, CJ temporarily absent हो या duties perform करने में unable हो.

Appointment: President.
Q94. Additional Judge कब appoint किया जाता है?
Answer:
  • Temporary increase in High Court business
  • Arrears of work
Maximum period: 2 years.
Q95. Acting Judge कब appoint किया जाता है?
Answer: जब कोई existing Judge temporarily duties perform नहीं कर सकता, या Acting Chief Justice की आवश्यकता हो.

Maximum age: 62 years.
Q96. Retired High Court Judge को फिर से बैठाया जा सकता है?
Answer: हाँ.

Chief Justice of High Court, President और concerned person की required consent के साथ retired Judge को sitting के लिए request कर सकता है.
---

HIGH COURT JURISDICTION

35. Original Jurisdiction

Q97. High Court की Original Jurisdiction में क्या आता है?
Answer: High Courts की original jurisdiction State के अनुसार अलग-अलग हो सकती है. Important areas include:
  • Admiralty matters
  • Contempt of Court
  • Election disputes relating to Parliament/State Legislature members
  • Revenue matters
  • Fundamental Rights enforcement
  • Constitutional interpretation cases transferred from subordinate courts
कुछ पुराने chartered High Courts, जैसे Calcutta, Bombay, Madras, की original civil jurisdiction historically important है; Delhi High Court भी specified original civil jurisdiction exercise करता है.
---

36. Writ Jurisdiction — Article 226

Q98. High Court की writ jurisdiction किस Article में है?
Answer: Article 226.
Q99. Article 226 और Article 32 में सबसे बड़ा difference क्या है?
Answer:
SC — Article 32 HC — Article 226
Mainly Fundamental Rights Fundamental Rights + other legal rights
Narrower writ purpose Wider writ jurisdiction
Memory:
32 = FR
226 = FR + Legal Rights
---

37. Appellate Jurisdiction

Q100. High Court का सबसे important day-to-day judicial role क्या है?
Answer: Court of Appeal के रूप में काम करना.

High Court civil और criminal दोनों matters में appeals सुनता है.
Q101. Death sentence में High Court की क्या भूमिका है?
Answer: District/Sessions Court द्वारा दी गई death sentence को High Court की confirmation की आवश्यकता होती है.

High Court sentence confirm, alter या set aside कर सकता है according to law.
---

38. Supervisory Jurisdiction — Article 227

Q102. High Court subordinate courts पर supervision कर सकता है?
Answer: हाँ.

Article 227 High Court को अपने territorial jurisdiction में courts और tribunals पर supervisory power देता है, subject to constitutional exclusions.
Q103. High Court की supervisory jurisdiction की important features क्या हैं?
Answer:
  • Wide power
  • Judicial + administrative superintendence
  • Revisional character
  • Suo motu exercise हो सकती है
Q104. High Court supervisory power किन situations में intervene कर सकता है?
Answer: Generally serious situations जैसे:
  • Excess of jurisdiction
  • Gross violation of natural justice
  • Error of law
  • Superior court के law की disregard
  • Perverse findings
  • Manifest injustice
---

39. Control Over Subordinate Courts

Q105. Subordinate Judiciary पर High Court का क्या control है?
Answer: High Court subordinate judicial officers के:
  • Promotion
  • Transfer
  • Discipline
से जुड़े matters में constitutional control रखता है.

Logic: Lower judiciary को independent और disciplined रखने के लिए State executive से judicial control अलग रखा गया है.
---

40. High Court as Court of Record

Q106. क्या High Court भी Court of Record है?
Answer: हाँ.

High Court:
  • Records preserve करता है
  • उन records की evidentiary value होती है
  • Contempt punish कर सकता है
--- # SUBORDINATE COURTS

41. Subordinate Judiciary

Q107. State Judiciary किनसे मिलकर बनी है?
Answer:
  • High Court
  • Subordinate Courts
Subordinate courts से related constitutional provisions: Articles 233–237.

42. District Judge

Q108. District Judges की appointment कौन करता है?
Answer: Governor, concerned High Court से consultation के बाद.
Q109. Direct appointment as District Judge की qualifications क्या हैं?
Answer:
  • Central/State government service में नहीं होना चाहिए
  • कम से कम 7 years advocate/pleader होना चाहिए
  • High Court द्वारा recommendation होनी चाहिए
---

43. District Judge — Powers

Q110. District Judge district में क्यों important है?
Answer: District Judge district judiciary का highest judicial authority होता है.

यह:
  • Civil appellate jurisdiction exercise करता है
  • Sessions Judge के रूप में criminal jurisdiction exercise करता है
  • Administrative powers रखता है
  • Subordinate courts supervise करता है
Q111. क्या District/Sessions Court death sentence दे सकता है?
Answer: हाँ.

लेकिन death sentence को High Court confirmation चाहिए.
---

44. Civil Courts Hierarchy

Q112. Civil side पर subordinate courts की basic hierarchy क्या है?
Answer: District Judge
↓
Subordinate Judge
↓
Munsiff

Subordinate Judge: comparatively higher civil pecuniary jurisdiction.
Munsiff: lower-value civil cases, subject to State law.

45. Criminal Courts Hierarchy

Q113. Criminal side पर basic hierarchy क्या है?
Answer: Sessions Judge
↓
Chief Judicial Magistrate
↓
Judicial Magistrate
Q114. Chief Judicial Magistrate और Judicial Magistrate की punishment powers क्या हैं?
Answer: Traditional exam classification में:
  • CJM: up to 7 years imprisonment
  • Judicial Magistrate First Class: up to 3 years imprisonment
Note: Criminal procedure legislation में समय के साथ बदलाव हुए हैं; exam में अपने prescribed syllabus/statutory version को follow करें.
--- # NATIONAL LEGAL SERVICES AUTHORITY — NALSA

46. NALSA

Q115. Free Legal Aid का constitutional basis क्या है?
Answer:
  • Article 39A → equal justice + free legal aid
  • Article 14 → equality before law
  • Article 22(1) → legal representation/protection relating to arrest and detention
Q116. NALSA किस Act के तहत established है?
Answer: Legal Services Authorities Act, 1987.

Act का relevant implementation framework 1995 में operational हुआ.
Q117. NALSA के major objectives क्या हैं?
Answer:
  • Eligible persons को free and competent legal services
  • Lok Adalats organize करना
  • Legal awareness programmes conduct करना
Q118. Legal Services Authorities का structure क्या है?
Answer:
  • National: NALSA
  • State: State Legal Services Authority
  • District: District Legal Services Authority
  • High Court: High Court Legal Services Committee
  • Supreme Court level पर Supreme Court Legal Services Committee
--- # LOK ADALAT

47. Lok Adalat

Q119. Lok Adalat क्या है?
Answer: Disputes को amicable settlement/compromise से resolve करने का alternative dispute resolution mechanism है.

Cases:
  • Court में pending cases
  • Pre-litigation disputes
Nature: Informal + speedy + inexpensive.
Q120. First Lok Adalat कहाँ और कब आयोजित हुई?
Answer: Gujarat, 1982.
Q121. Lok Adalat को statutory status किस Act से मिला?
Answer: Legal Services Authorities Act, 1987.
Q122. Lok Adalat कौन organize करता है?
Answer: Legal Services Authorities/Committees के विभिन्न levels:
  • National/Supreme Court level
  • High Court
  • State
  • District
  • Taluk
Q123. क्या Lok Adalat non-compoundable criminal offences decide कर सकता है?
Answer: नहीं.

Non-compoundable offences Lok Adalat के normal settlement jurisdiction में नहीं आते.
Q124. Lok Adalat के award की nature क्या होती है?
Answer: Lok Adalat का award civil court decree के समान माना जाता है.

Award generally final and binding होता है और सामान्य appeal नहीं होती.
--- # PERMANENT LOK ADALAT

48. Permanent Lok Adalat

Q125. Permanent Lok Adalat कब introduce हुआ?
Answer: Legal Services Authorities Act, 1987 को 2002 amendment के द्वारा Permanent Lok Adalat का framework दिया गया.
Q126. Permanent Lok Adalat का main purpose क्या है?
Answer: Certain public utility services से जुड़े disputes के लिए pre-litigation conciliation and settlement.
Q127. Permanent Lok Adalat के Chairman की qualification क्या होती है?
Answer: Person who is/has been:
  • District Judge
  • Additional District Judge
  • या उससे higher judicial rank का officer
Q128. Permanent Lok Adalat किन services से related हो सकता है?
Answer: Public utility services जैसे:
  • Transport
  • Telephone
  • Water
  • Power
  • Postal आदि, as notified
Q129. Permanent Lok Adalat की pecuniary jurisdiction कितनी है?
Answer: पुराने notes में ₹10 lakh लिखा मिल सकता है.

Exam Update: यह monetary limit statutory amendments/notifications से बदल सकती है, इसलिए current exam के लिए latest notified limit check करें.
Q130. Permanent Lok Adalat का award final होता है?
Answer: हाँ, generally final and binding.
--- # FAMILY COURTS

49. Family Court

Q131. Family Courts किस Act के तहत बने?
Answer: Family Courts Act, 1984.
Q132. Family Court का main objective क्या है?
Answer:
  • Conciliation
  • Speedy settlement
  • Marriage/family disputes का effective resolution
Q133. Family Court कौन establish करता है?
Answer: State Government, High Court से consultation के बाद.
Q134. Family Court किन matters को deal करता है?
Answer:
  • Matrimonial relief
  • Spouses की property
  • Legitimacy of a person
  • Guardianship
  • Custody of children
  • Maintenance of wife, children and parents
Q135. Family Court में reconciliation important क्यों है?
Answer: क्योंकि family disputes में केवल legal victory नहीं, बल्कि relationship settlement भी important होता है. इसलिए proceedings comparatively informal और reconciliation-oriented रखी जाती हैं.
Q136. क्या Family Court में lawyer के through representation हमेशा right है?
Answer: Family Courts Act के तहत legal practitioner के representation का automatic right नहीं है; Court circumstances के अनुसार permission दे सकता है.
Q137. Family Court के judgment के खिलाफ appeal कहाँ जाती है?
Answer: Generally High Court में, subject to statutory exceptions.
--- # GRAM NYAYALAYAS

50. Gram Nyayalayas

Q138. Gram Nyayalayas किस Act के तहत established हुए?
Answer: Gram Nyayalayas Act, 2008.
Q139. Gram Nyayalayas का main purpose क्या है?
Answer: Rural/grassroots level पर accessible और speedy justice देना.
Q140. Gram Nyayalaya का Presiding Officer कौन होता है?
Answer: Nyayadhikari, जो Judicial Magistrate First Class level का judicial officer होता है. Appointment State Government द्वारा High Court से consultation के बाद होती है.
Q141. Gram Nyayalayas कहाँ establish किए जाने की कल्पना की गई है?
Answer: Intermediate Panchayat level पर, generally Panchayat headquarters से जुड़ी व्यवस्था के साथ.

Important: Act का aim हर level पर rural citizens के लिए justice को accessible बनाना है.
Q142. क्या Gram Nyayalaya mobile court हो सकता है?
Answer: हाँ. यह mobile court के रूप में villages तक जाकर justice delivery कर सकता है.
Q143. Gram Nyayalaya किस type के cases सुन सकता है?
Answer: Act की First और Second Schedules में specified criminal cases और civil suits/claims/disputes.
Q144. Gram Nyayalayas में conciliation का क्या role है?
Answer: पहले parties को conciliation/settlement से dispute resolve करने का opportunity दिया जाता है.
Q145. क्या Gram Nyayalayas strictly Indian Evidence Act से bound हैं?
Answer: Act में उन्हें formal evidence rules से कुछ flexibility दी गई है और वे principles of natural justice तथा applicable High Court rules follow करते हैं.
Q146. Gram Nyayalaya के criminal case की appeal कहाँ जाती है?
Answer: Court of Session.

Act में appeal को normally six months के भीतर dispose करने का target रखा गया है.
Q147. Civil case की appeal कहाँ जाती है?
Answer: District Court.

Six-month disposal target prescribed है.
--- # TRIBUNALS

51. Tribunals — Basic Concept

Q148. क्या Tribunals original Constitution में थे?
Answer: नहीं.

Tribunals को 42nd Constitutional Amendment Act, 1976 द्वारा Constitution में जोड़ा गया.
Q149. Tribunals किस Committee की recommendation से आए?
Answer: Swaran Singh Committee.
Q150. Tribunals के लिए Constitution में कौन-सा Part और Articles जोड़े गए?
Answer:
  • Part XIV-A
  • Article 323A
  • Article 323B
Q151. Tribunal क्या होता है?
Answer: Tribunal एक quasi-judicial body है जो specialized disputes decide करती है.

यह कुछ judicial powers exercise करती है लेकिन traditional court से अलग statutory framework में काम करती है.
Q152. क्या Tribunals CPC और Evidence Act से हमेशा bound होते हैं?
Answer: सामान्यतः tribunals formal civil procedure/evidence rules से उसी तरह bound नहीं होते जैसे ordinary courts; वे principles of natural justice follow करते हैं, subject to their governing law.
---

52. Article 323A vs 323B

Article 323A Article 323B
Public service matters Specified other matters
Only Parliament can establish Parliament + State Legislatures
Administrative Tribunals Tax, land reforms, industrial disputes etc.
Central/State/JAT framework Multiple tribunals/hierarchy possible
Q153. Article 323A के तहत कौन-सा major Act बना?
Answer: Administrative Tribunals Act, 1985.
--- # CENTRAL ADMINISTRATIVE TRIBUNAL — CAT

53. CAT

Q154. CAT का full form क्या है?
Answer: Central Administrative Tribunal.
Q155. CAT किस type के cases देखता है?
Answer: Central Government और specified public services के recruitment तथा service matters. Includes, subject to law:
  • All India Services
  • Central civil services
  • Civil posts under Union
  • Certain civilian defence employees
Q156. CAT के Chairperson/Members की appointment कौन करता है?
Answer: Central Government, applicable selection procedure के अनुसार.

Current tribunal appointment framework में Search-cum-Selection Committee की recommendation important है.
Q157. CAT की principal bench कहाँ है?
Answer: New Delhi.

CAT की multiple benches देश के विभिन्न हिस्सों में काम करती हैं.
Q158. CAT judicial + administrative members से बना होता है?
Answer: हाँ.

इसलिए इसे multi-member specialised tribunal के रूप में समझें.
Q159. CAT में applicant खुद appear कर सकता है?
Answer: हाँ, person in person या lawyer के through appear कर सकता है, subject to applicable rules.
--- # STATE ADMINISTRATIVE TRIBUNAL — SAT

54. SAT

Q160. SAT का full form क्या है?
Answer: State Administrative Tribunal.
Q161. SAT किन matters को deal करता है?
Answer: Concerned State Government के recruitment और service matters.
Q162. क्या दो या अधिक States के लिए Joint Administrative Tribunal हो सकता है?
Answer: हाँ.

Constitution/Administrative Tribunals Act joint tribunal की possibility देता है.
Q163. क्या पुराने notes में SATs की fixed list दी मिल सकती है?
Answer: हाँ, पुराने books में Andhra Pradesh, Himachal Pradesh, Odisha, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Tamil Nadu, West Bengal और Kerala जैसी historical list मिल सकती है.

Important: Tribunal structure समय के साथ बदलता रहा है, इसलिए current institutional status को old list से blindly memorize न करें.
---

CHANDRA KUMAR CASE

Q164. L. Chandra Kumar case का major judgment क्या था?
Answer: Supreme Court ने tribunal decisions पर High Court और Supreme Court की judicial review power को preserve किया.

Tribunal को High Court/Supreme Court का complete substitute नहीं माना गया.
Q165. CAT के order के खिलाफ कहाँ appeal/review route जाता है?
Answer: Concerned High Court के jurisdiction में judicial review available है, generally appropriate Division Bench route के through.
--- # TRIBUNALS REFORMS ACT, 2021

55. Tribunal Reforms Act

Q166. Tribunal Reforms Act किस year का है?
Answer: 2021.
Q167. Tribunal Reforms Act, 2021 का background क्या था?
Answer: 2021 में Ordinance लाया गया था जिसमें several tribunals को abolish/merge करने की कोशिश की गई.

इसके बाद Tribunal Reforms Act, 2021 आया.
Q168. Tribunal members की appointment का broad framework क्या है?
Answer: Central Government appointment करती है, prescribed Search-cum-Selection Committee recommendation process के अनुसार.
Q169. Tribunal Reforms Act में age limits क्या हैं?
Answer: Current statutory framework को latest amendment/constitutional litigation के साथ पढ़ना चाहिए.

पुराने study material में अक्सर:
  • Chairperson maximum age → 70 years
  • Member maximum age → 67 years
  • Minimum age → 50 years
जैसे figures दिए जाते हैं. इन्हें static historical figures के रूप में पहचानें और current law के लिए updated source देखें.
--- # JUDICIAL REVIEW — COMPLETE REVISION

56. Judicial Review — Definition

Q170. Judicial Review की simple definition क्या है?
Answer: Judiciary द्वारा किसी law या executive action की constitutionality check करना.

अगर action Constitution के खिलाफ है, Court उसे invalid कर सकता है.
Q171. Judicial Review का origin कहाँ माना जाता है?
Answer: USA.

Famous case: Marbury v. Madison (1803).
Q172. क्या “Judicial Review” शब्द Constitution में एक single definition के रूप में लिखा है?
Answer: नहीं.

लेकिन Constitution के कई Articles Judiciary को ऐसी powers देते हैं जिनसे judicial review possible होती है.
---

57. Important Constitutional Articles Supporting Judicial Review

Article What it provides
13Laws inconsistent with Fundamental Rights void
32SC writ jurisdiction for FR enforcement
131SC original jurisdiction in federal disputes
132SC constitutional appeals
133SC civil appeals
134SC criminal appeals
134ACertificate for appeal to SC
135Federal Court powers under pre-Constitution laws
136Special Leave to Appeal
143President's reference/advisory jurisdiction
226HC writ jurisdiction
227HC supervisory jurisdiction
245Territorial extent of laws
246Distribution of legislative subjects
251Effect of inconsistency between Parliament and State laws in specified circumstances
254Repugnancy between Union and State laws
372Continuance of pre-Constitution laws

Correction: Article 143 President को opinion मांगने की power देता है; “President की opinion” नहीं.
---

58. Grounds for Judicial Review

Q173. किसी law/executive action को किन major grounds पर challenge किया जा सकता है?
Answer:
  1. Fundamental Rights का violation
  2. Authority की legislative competence से बाहर होना
  3. Constitutional provisions के repugnant होना
---

59. India vs USA — Judicial Review

Q174. India में Judicial Review USA की तुलना में narrow क्यों कही जाती है?
Answer: Traditional constitutional comparison में Indian Constitution में “procedure established by law” expression है, जबकि American constitutional jurisprudence में “due process” का wider doctrine विकसित हुआ.

इसलिए India ने American judicial review को exactly copy नहीं किया.
Q175. Indian constitutional system को किसका blend कहा जाता है?
Answer: American: Judicial Supremacy
+
British: Parliamentary Government/Parliamentary Supremacy tradition

India ने दोनों traditions को अपने Constitution के अनुसार combine किया है.
--- # NINTH SCHEDULE & JUDICIAL REVIEW

60. Ninth Schedule

Q176. Ninth Schedule का Article कौन-सा है?
Answer: Article 31B.
Q177. Ninth Schedule क्यों बनाया गया?
Answer: शुरुआत में land reforms और Zamindari abolition जैसे laws को Fundamental Rights challenges से protection देने के उद्देश्य से.

यह 1st Constitutional Amendment Act, 1951 से आया.
Q178. क्या Ninth Schedule में डालने से कोई law हमेशा judicial review से immune हो जाता है?
Answer: नहीं.

I.R. Coelho case (2007) में Supreme Court ने कहा कि Ninth Schedule laws भी basic structure doctrine के against challenge हो सकते हैं.
Q179. I.R. Coelho case में 24 April 1973 क्यों important है?
Answer: यह Kesavananda Bharati judgment की date है.

इस date के बाद Ninth Schedule में डालने वाले laws यदि basic structure को damage करते हैं, तो judicial review के लिए open हो सकते हैं.
--- # JUDICIAL ACTIVISM

61. Judicial Activism

Q180. Judicial Activism क्या है?
Answer: Judiciary द्वारा Constitution, rights और justice को protect करने के लिए comparatively active/creative role लेना Judicial Activism कहलाता है.
Q181. Judicial Activism का origin कहाँ माना जाता है?
Answer: USA.
Q182. India में Judicial Activism के development से किन Judges के नाम जुड़े हैं?
Answer:
  • Justice V.R. Krishna Iyer
  • Justice P.N. Bhagwati
  • Justice O. Chinnappa Reddy
  • Justice D.A. Desai
--- # PUBLIC INTEREST LITIGATION — PIL

62. PIL

Q183. PIL का full form क्या है?
Answer: Public Interest Litigation.
Q184. PIL क्या है?
Answer: ऐसी litigation जिसमें Court के सामने public interest से जुड़ा issue लाया जाता है.

Examples:
  • Pollution
  • Public safety
  • Prison conditions
  • Rights of disadvantaged people
Q185. क्या PIL किसी specific Act में defined है?
Answer: PIL की कोई single statutory definition नहीं है.

यह largely judicial innovation/development है.
Q186. PIL कौन file कर सकता है?
Answer: Public-spirited individual या group public interest issue को Court के सामने ला सकता है.

Constitutional writ routes में:
  • Article 32 → Supreme Court
  • Article 226 → High Court
Q187. क्या Court suo motu PIL ले सकता है?
Answer: हाँ.

Court कभी-कभी public interest issue पर suo motu proceedings शुरू कर सकता है.
Q188. PIL किनके खिलाफ generally file हो सकती है?
Answer: Public authorities जैसे:
  • Central Government
  • State Government
  • Municipal/local authorities
  • Other public/statutory authorities

Purely private dispute को PIL बनाकर नहीं लाया जा सकता, हालांकि private party public authority के साथ involved हो तो facts के अनुसार PIL maintainability अलग हो सकती है.
--- # IMPORTANT PIL CASES

63. Hussainara Khatoon Case

Q189. Hussainara Khatoon case क्यों famous है?
Answer: यह India में early landmark PIL cases में से एक है.

Focus:
  • Under-trial prisoners
  • Inhuman prison conditions
  • Speedy trial
इस litigation से बड़ी संख्या में under-trial prisoners की स्थिति सामने आई और कई prisoners की release हुई.

64. S.P. Gupta Case

Q190. S.P. Gupta case PIL के लिए क्यों important है?
Answer: इस case ने Public Interest Litigation को significantly expand किया.

Justice P.N. Bhagwati ने PIL और liberal locus standi के development में important role निभाया.
Q191. PIL का basic purpose क्या है?
Answer: ऐसे लोगों के legal/constitutional rights की protection करना जो social, economic या other disability के कारण स्वयं Court तक effectively नहीं पहुँच सकते.

Simple Logic:
जिस व्यक्ति के पास Court जाने की capacity नहीं है →
Public-spirited person उसकी आवाज Court तक पहुँचा सकता है.
Q192. क्या personal grievance कभी public interest बन सकता है?
Answer: Exceptional circumstances में Court personal grievance के पीछे मौजूद wider public issue को examine कर सकता है.

Related case: Indian Banks' Association, Bombay & Ors. v. M/s Devkala Consultancy Service & Ors.
--- # ⭐ ULTRA-FAST REVISION — CHAPTER 21

65. Judiciary — 30 Most Important Facts

# Fact
1India has Integrated Judiciary.
2SC Articles → 124–147.
3SC succeeded Federal Court.
4SC seat → New Delhi.
5CJI appointed by President.
6Collegium developed through 2nd & 3rd Judges Cases.
72nd Judges Case → judicial primacy.
83rd Judges Case → CJI + 4 senior-most SC judges.
9NJAC struck down in 2015.
10SC Judge retirement → 65 years.
11HC Judge retirement → 62 years.
12SC Judge removal → proved misbehaviour/incapacity.
13Removal → Parliament special majority + President order.
14No SC Judge has been successfully removed.
15Article 131 → SC original federal jurisdiction.
16Article 136 → SLP.
17Article 143 → Advisory jurisdiction.
18Article 129 → SC Court of Record.
19Article 141 → SC law binding on all courts.
20Article 142 → Complete Justice.
21HC Articles → 214–231.
22HC writ → Article 226.
23HC supervision → Article 227.
24District Judge appointment → Governor + HC consultation.
25Subordinate courts → Articles 233–237.
26NALSA → Legal Services Authorities Act, 1987.
27Lok Adalat → ADR + compromise.
28Gram Nyayalayas Act → 2008.
29Tribunals → 42nd Amendment, 1976.
30Judicial Review → Basic Structure.

66. सबसे Important Memory Formula

SUPREME COURT
124–147 → Constitution
131 → Federal dispute
132–134 → Appeals
136 → SLP
143 → President's reference
129 → Court of Record
141 → Law binding
142 → Complete Justice
32 → Fundamental Rights

HIGH COURT
214–231 → Constitution
226 → Writ
227 → Supervision
233–237 → Subordinate Judiciary

LEGAL JUSTICE
39A → Free Legal Aid
NALSA → Legal Services
Lok Adalat → Settlement
Family Court → Family disputes
Gram Nyayalaya → Grassroots justice

TRIBUNALS
42nd Amendment → Part XIV-A
323A → Administrative/Public Service
323B → Other specified matters
CAT → Central service matters
SAT → State service matters

JUDICIAL REVIEW
13 → FR violation
32 → SC writ
226 → HC writ
245–246 → Legislative competence
254 → Repugnancy
Kesavananda → Basic Structure
I.R. Coelho → Ninth Schedule not absolute immunity

PIL
Hussainara Khatoon → Under-trial prisoners
S.P. Gupta → PIL development

67. One-Line Conceptual Difference

Concept One-line meaning
Judicial Review“Law/Executive action Constitution के अनुसार है या नहीं?”
Judicial Activism“Judiciary rights/justice protect करने में active role ले.”
PIL“Public interest का issue Court तक पहुँचाना.”
Original Jurisdiction“Case पहली बार यहीं शुरू.”
Appellate Jurisdiction“Lower court के judgment के खिलाफ appeal.”
Writ Jurisdiction“Rights protect करने के लिए constitutional orders.”
Supervisory Jurisdiction“Lower courts/tribunals पर High Court की निगरानी.”
Advisory Jurisdiction“President पूछे → SC opinion दे.”
Court of Record“Court के records authoritative + contempt power.”
Tribunal“Specialised quasi-judicial dispute body.”
**Current-fact corrections used above:** the current CJI is **Justice Surya Kant**, who became the 53rd CJI in November 2025; the old 34-judge composition and D.Y. Chandrachud-as-current-CJI statements in the source are therefore outdated. The 2021 tribunal provisions have also been treated cautiously where later legal developments can affect the old static figures.

Comments

Post a Comment