SIP 23 — UNION TERRITORIES

CHAPTER 23 — UNION TERRITORIES

1. Territory of India

Q1. भारतीय संविधान का Article 1 किसके बारे में बताता है?

Answer: Article 1 भारत के क्षेत्र यानी Territory of India के बारे में बताता है।

Q2. Territory of India में कौन-कौन से क्षेत्र शामिल होते हैं?

Answer: Territory of India में तीन प्रकार के क्षेत्र शामिल होते हैं:

• States — भारत के राज्य
• Union Territories — केंद्रशासित प्रदेश
• Acquired Territories — ऐसे क्षेत्र जिन्हें भारत सरकार भविष्य में प्राप्त कर सकती है

Formula:

Territory of India = States + Union Territories + Acquired Territories

Q3. भारत में वर्तमान में कितने States और Union Territories हैं?

Answer:

• 28 States
• 8 Union Territories

Important: यह संख्या समय-समय पर संवैधानिक परिवर्तन के कारण बदल सकती है।

Q4. Union Territory क्या होता है?

Answer: Union Territory ऐसा क्षेत्र है जिसका प्रशासन मुख्य रूप से Central Government के नियंत्रण में होता है।

साधारण शब्दों में:

State → अधिक स्वायत्तता

Union Territory → केंद्र का अधिक प्रत्यक्ष नियंत्रण

Example: जैसे Sasaram बिहार राज्य का हिस्सा है, इसलिए उसका प्रशासन बिहार सरकार करती है। लेकिन Chandigarh जैसे Union Territory का प्रशासन केंद्र सरकार के नियंत्रण में होता है।

2. Creation of Union Territories

Q5. Union Territories का ऐतिहासिक विकास कैसे हुआ?

Answer:

Union Territories का विकास इस क्रम में हुआ:

Scheduled Districts (1874)

↓

Chief Commissioners’ Provinces

↓

Part C और Part D Territories

↓

Union Territories — 1956

1956 में 7th Constitutional Amendment Act के माध्यम से Union Territories की व्यवस्था लाई गई।

Q6. क्या Original Constitution में Union Territories का उल्लेख था?

Answer: नहीं। Original Constitution में Union Territories की अलग श्रेणी नहीं थी।

Original Constitution में भारत को Union of States कहा गया था और राज्यों को चार भागों में बाँटा गया था:

• Part A States
• Part B States
• Part C States
• Part D Territory

Q7. 7th Constitutional Amendment Act, 1956 का मुख्य महत्व क्या था?

Answer: इस Amendment ने:

• Part A, B, C और D States का classification समाप्त किया।
• States और Union Territories की नई व्यवस्था लागू की।
• संविधान में States को Part VI और Union Territories को Part VIII में रखा।

Logic: पहले राज्यों की कई अलग-अलग श्रेणियाँ थीं। प्रशासन को सरल और एकरूप बनाने के लिए यह classification समाप्त किया गया।

Q8. Union Territories बनाने के मुख्य कारण क्या हैं?

Answer:

• Political and Administrative Reasons — Delhi, Chandigarh
• Cultural Distinctiveness — Puducherry, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu
• Strategic Importance — Andaman and Nicobar Islands, Lakshadweep

Example: Andaman and Nicobar Islands भारत की सुरक्षा और समुद्री सीमा के लिए महत्वपूर्ण हैं। इसलिए उनका प्रशासन केंद्र के अधिक सीधे नियंत्रण में रखा गया है।

3. Constitutional Provisions Related to Union Territories

Q9. संविधान में Union Territories से संबंधित प्रावधान कहाँ दिए गए हैं?

Answer: Union Territories से संबंधित प्रावधान:

• Part VIII
• Articles 239 to 241

4. Administration of Union Territories — Article 239

Q10. क्या सभी Union Territories में एक जैसी administrative system होती है?

Answer: नहीं। अलग-अलग Union Territories में अलग-अलग administrative systems हो सकती हैं।

कुछ UTs में:

• केवल Administrator होता है।
• Lieutenant Governor होता है।
• Legislative Assembly होती है।
• Council of Ministers भी हो सकती है।

Q11. Union Territories का प्रशासन कौन करता है?

Answer: Union Territories का प्रशासन President of India करता है।

President अपने द्वारा नियुक्त Administrator के माध्यम से UT का प्रशासन करता है।

Q12. Union Territory के Administrator की नियुक्ति कौन करता है?

Answer: Administrator की नियुक्ति President करता है।

Administrator का designation भी President तय करता है।

Q13. किन Union Territories में Administrator को Lieutenant Governor कहा जाता है?

Answer:

• Delhi
• Puducherry
• Jammu and Kashmir
• Ladakh
• Andaman and Nicobar Islands

अन्य Union Territories में सामान्यतः उसे Administrator कहा जाता है।

Q14. Union Territories के संबंध में Parliament की legislative power कितनी है?

Answer: Parliament Union Territories के लिए:

• Union List
• State List
• Concurrent List

तीनों Lists के विषयों पर कानून बना सकती है।

Important: States के मामले में Parliament सामान्य स्थिति में State List पर कानून नहीं बनाती, लेकिन Union Territories के मामले में Parliament को यह शक्ति प्राप्त है।

Q15. क्या Union Territory में local legislature बनने के बाद Parliament की power समाप्त हो जाती है?

Answer: नहीं। Local legislature बनने के बाद भी Parliament की legislative power बनी रहती है।

यह व्यवस्था इन UTs में भी लागू होती है:

• Delhi
• Puducherry
• Jammu and Kashmir

Logic: Union Territory केंद्र के अधीन रहता है। इसलिए local legislature बनने के बाद भी अंतिम legislative authority Parliament के पास रहती है।

Union Territories की Legislative Power

UT	State List	Concurrent List	Exceptions
Delhi	कानून बना सकती है	कानून बना सकती है	Public Order, Police, Land
Jammu and Kashmir	कानून बना सकती है	कानून बना सकती है	Public Order, Police
Puducherry	कानून बना सकती है	कानून बना सकती है	कोई विशेष exception नहीं

5. Creation of Local Legislature — Article 239A

Q16. Article 239A किससे संबंधित है?

Answer: Article 239A कुछ Union Territories में:

• Local Legislature
• Council of Ministers
• या दोनों

बनाने का प्रावधान करता है।

Q17. Article 239A किस Constitutional Amendment से जोड़ा गया?

Answer: Article 239A को 14th Constitutional Amendment Act, 1962 द्वारा जोड़ा गया।

Q18. क्या Article 239A के तहत Legislature बनाना अनिवार्य है?

Answer: नहीं। Parliament may यानी अपनी इच्छा से कानून बनाकर Legislature या Council of Ministers बना सकती है।

इसलिए यह provision optional है।

Q19. Article 239A के तहत Local Legislature किस प्रकार की हो सकती है?

Answer: Local Legislature:

• पूरी तरह elected हो सकती है।
• Partly elected और partly nominated हो सकती है।

6. National Capital Territory of Delhi — Article 239AA

Q20. Delhi को National Capital Territory कब बनाया गया?

Answer: Delhi को 69th Constitutional Amendment Act, 1991 द्वारा National Capital Territory यानी NCT of Delhi बनाया गया।

Q21. Article 239AA किससे संबंधित है?

Answer: Article 239AA दिल्ली की विशेष constitutional और administrative व्यवस्था से संबंधित है।

Q22. Delhi की governance structure क्या है?

Answer: Delhi में:

• Lieutenant Governor
• Legislative Assembly
• Council of Ministers
• Chief Minister

होते हैं।

Delhi Legislative Assembly

Q23. Delhi Legislative Assembly में कितनी seats हैं?

Answer: Delhi Legislative Assembly में कुल 70 seats हैं।

Q24. Delhi Assembly के members कैसे चुने जाते हैं?

Answer: Delhi Assembly के members का चुनाव direct election द्वारा होता है।

Q25. Delhi Assembly का election कौन कराता है?

Answer: Delhi Assembly का election Election Commission of India कराता है।

Q26. Delhi Assembly की total seats और reserved seats कौन तय करता है?

Answer: Delhi Assembly की total seats और reservation से संबंधित प्रावधान Parliament तय करती है।

Q27. Delhi Assembly में SC/ST reservation किस आधार पर होता है?

Answer: SC/ST seats का reservation उनकी population के proportion के आधार पर किया जाता है।

Q28. Delhi Legislative Assembly किन subjects पर कानून नहीं बना सकती?

Answer: Delhi Assembly निम्नलिखित State List subjects पर कानून नहीं बना सकती:

• Public Order
• Police
• Land

इन subjects पर कानून बनाने की power केंद्र सरकार और Parliament के पास रहती है।

Q29. Delhi Assembly और Parliament के कानून में conflict होने पर कौन-सा कानून लागू होगा?

Answer: यदि Delhi Assembly के कानून और Parliament के कानून में conflict हो, तो सामान्यतः Parliament का कानून prevail करेगा।

Example: यदि Delhi Assembly और Parliament किसी एक विषय पर अलग-अलग कानून बनाते हैं और दोनों में conflict है, तो Parliament का कानून प्रभावी होगा।

Delhi Council of Ministers

Q30. Delhi Council of Ministers की maximum strength कितनी हो सकती है?

Answer: Delhi Council of Ministers की strength Legislative Assembly की total strength के 10% से अधिक नहीं हो सकती।

Delhi Assembly में 70 members हैं:

70 × 10% = 7

इसलिए Delhi में Chief Minister सहित अधिकतम 7 Ministers हो सकते हैं।

Comparison: सामान्य राज्यों में यह limit Assembly strength का 15% है।

Q31. Delhi के Chief Minister की नियुक्ति कौन करता है?

Answer: Delhi के Chief Minister की नियुक्ति President करता है।

Q32. Delhi के अन्य Ministers की नियुक्ति कौन करता है?

Answer: अन्य Ministers की नियुक्ति President करता है, लेकिन वह Chief Minister की advice पर कार्य करता है।

Q33. Delhi के Lieutenant Governor के पास कौन-सी special power होती है?

Answer: Lieutenant Governor के पास Ordinance-making power होती है।

लेकिन Ordinance जारी करने के लिए President की prior approval आवश्यक होती है।

Q34. Delhi के Lieutenant Governor और Council of Ministers के बीच disagreement होने पर क्या होता है?

Answer: यदि Lieutenant Governor और Ministers के बीच किसी विषय पर disagreement हो, तो matter President के पास भेजा जा सकता है।

इस स्थिति में President का निर्णय महत्वपूर्ण होता है।

7. Failure of Constitutional Machinery in Delhi — Article 239AB

Q35. Article 239AB किससे संबंधित है?

Answer: Article 239AB Delhi में constitutional machinery fail होने की स्थिति से संबंधित है।

Q36. Delhi में constitutional machinery fail होने पर action कौन लेता है?

Answer: ऐसी स्थिति में President action ले सकता है।

यह Delhi में emergency-type constitutional arrangement लागू करने का आधार बन सकता है।

8. Ordinance-making Power — Article 239B

Q37. Article 239B किससे संबंधित है?

Answer: Article 239B Union Territory के Administrator की ordinance-making power से संबंधित है।

Q38. Ordinance क्या होता है?

Answer: Ordinance ऐसा कानून होता है जिसे Legislature का session न चलने पर तत्काल आवश्यकता के कारण जारी किया जाता है।

यह अस्थायी कानून होता है और बाद में Legislature के सामने रखा जाता है।

Q39. Union Territory में Ordinance कौन जारी कर सकता है?

Answer: Union Territory का Administrator Ordinance जारी कर सकता है।

यह power Article 239B में दी गई है।

9. Regulations for Union Territories — Article 240

Q40. Article 240 किससे संबंधित है?

Answer: Article 240 President को कुछ Union Territories के लिए regulations बनाने की power देता है।

Q41. President Article 240 के तहत किस उद्देश्य से regulations बना सकता है?

Answer: President निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए regulations बना सकता है:

• Peace
• Progress
• Good Government

Q42. Article 240 के तहत किन Union Territories के लिए regulations बनाए जा सकते हैं?

Answer:

1. Andaman and Nicobar Islands
2. Lakshadweep
3. Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu
4. Puducherry
5. Ladakh

Important: Ladakh को Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 के बाद इस व्यवस्था में शामिल किया गया।

Q43. Article 240 में हाल के कौन-से प्रमुख बदलाव हुए?

Answer: Article 240 में बदलाव मुख्य रूप से:

• Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019
• Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Merger Act, 2020

के कारण हुए।

10. High Court of Union Territories — Article 241

Q44. क्या Union Territories का अपना High Court हो सकता है?

Answer: हाँ। Article 241 के तहत Union Territory का अपना High Court हो सकता है।

Q45. वर्तमान में किन दो Union Territories का अपना High Court है?

Answer:

• Delhi
• Jammu and Kashmir

इन दोनों Union Territories के अपने High Courts हैं।

Q46. अन्य Union Territories के लिए High Court की व्यवस्था कैसे होती है?

Answer: अन्य Union Territories के लिए किसी State का High Court भी jurisdiction प्रदान कर सकता है।

Example: Bombay High Court, Dadra and Nagar Haveli तथा Daman and Diu के लिए High Court का कार्य करता है।

11. States और Union Territories में अंतर

Basis	States	Union Territories
Centre से संबंध	Federal relationship	Unitary relationship
Powers का distribution	Centre और State के बीच constitutional distribution	मुख्य नियंत्रण Centre के पास
Political और administrative uniformity	अधिक uniformity	अलग-अलग UTs में अलग व्यवस्था
Head	Governor	Administrator या Lieutenant Governor
State List पर Parliament की power	केवल exceptional circumstances में	सामान्य रूप से Parliament कानून बना सकती है

Q47. States और Union Territories के बीच सबसे बड़ा अंतर क्या है?

Answer: States को संविधान द्वारा अधिक autonomy दी गई है, जबकि Union Territories का प्रशासन केंद्र सरकार के अधिक सीधे नियंत्रण में रहता है।

12. Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu Merger Act, 2020

Q48. 2020 में कौन-से दो Union Territories merge किए गए?

Answer:

• Dadra and Nagar Haveli
• Daman and Diu

इन दोनों को मिलाकर एक Union Territory बनाया गया:

Dadra and Nagar Haveli and Daman and Diu

Q49. इन दोनों Union Territories को merge क्यों किया गया?

Answer: Merger के मुख्य कारण थे:

• Administration में duplication कम करना
• Services को अधिक efficient बनाना
• Administrative cost कम करना
• एकीकृत प्रशासन स्थापित करना

13. Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019

Q50. Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 का मुख्य उद्देश्य क्या था?

Answer: इस Act ने तत्कालीन State of Jammu and Kashmir को दो Union Territories में बाँट दिया:

• Union Territory of Jammu and Kashmir
• Union Territory of Ladakh

Q51. Jammu and Kashmir Reorganisation Act के बाद कितनी Union Territories बनीं?

Answer: दो Union Territories बनीं:

1. Jammu and Kashmir — Legislature के साथ
2. Ladakh — बिना Legislature के

Q52. क्या किसी State को Union Territory में बदला गया था?

Answer: हाँ। Jammu and Kashmir को Union Territory में बदला गया।

यह भारत के constitutional history में एक महत्वपूर्ण घटना थी, क्योंकि पहली बार किसी पूर्ण State को Union Territories में reorganise किया गया।

Q53. Jammu and Kashmir की Lok Sabha seats का क्या हुआ?

Answer: पहले Jammu and Kashmir State में कुल 6 Lok Sabha seats थीं।

• 5 seats Jammu and Kashmir UT को मिलीं।
• 1 seat Ladakh को मिली।

Q54. Jammu and Kashmir Legislative Assembly का term कितना है?

Answer: Jammu and Kashmir Legislative Assembly का term 5 years है।

पहले Jammu and Kashmir की Assembly का term 6 years हुआ करता था।

Q55. Jammu and Kashmir का constitutional head कौन होता है?

Answer: Jammu and Kashmir का constitutional head Lieutenant Governor होता है।

Q56. Jammu and Kashmir Assembly किन subjects पर कानून बना सकती है?

Answer: Jammu and Kashmir Assembly:

• State List के कई subjects पर कानून बना सकती है।
• Concurrent List के subjects पर कानून बना सकती है।
• Land से संबंधित कानून बना सकती है।

लेकिन Assembly को निम्नलिखित subjects पर कानून बनाने की power नहीं है:

• Police
• Public Order

Q57. Jammu and Kashmir को Delhi से अलग कैसे समझ सकते हैं?

Answer:

• Delhi Assembly के पास Land, Police और Public Order पर power नहीं है।
• Jammu and Kashmir Assembly के पास Land पर power है।
• लेकिन Jammu and Kashmir Assembly के पास Police और Public Order पर power नहीं है।

Q58. Jammu and Kashmir से कौन-से पुराने special privileges समाप्त किए गए?

Answer: Reorganisation और constitutional changes के बाद:

• अलग Constitution की व्यवस्था समाप्त हुई।
• अलग National Anthem की व्यवस्था समाप्त हुई।
• अलग State Flag की व्यवस्था समाप्त हुई।
• Dual Citizenship की व्यवस्था समाप्त हुई।

Q59. क्या Jammu and Kashmir पर Article 360 लागू हो सकता है?

Answer: हाँ। Jammu and Kashmir पर Financial Emergency से संबंधित Article 360 लागू हो सकता है।

Important: भारत में अब तक Financial Emergency कभी लागू नहीं की गई है।

Q60. Jammu and Kashmir का पुराना Ranbir Penal Code किससे replace हुआ?

Answer: Jammu and Kashmir का Ranbir Penal Code, Indian Penal Code से replace किया गया था।

Current update: बाद में पूरे भारत में Indian Penal Code को Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 ने replace किया।

Q61. Article 35A का क्या हुआ?

Answer: Article 35A को constitutional changes के बाद समाप्त कर दिया गया और यह प्रभावहीन हो गया।

14. Quick Revision Table

Article	Topic
Article 1	Territory of India
Article 239	Administration of Union Territories
Article 239A	Local Legislature और Council of Ministers
Article 239AA	National Capital Territory of Delhi
Article 239AB	Failure of constitutional machinery in Delhi
Article 239B	Ordinance-making power of Administrator
Article 240	Regulations for certain Union Territories
Article 241	High Courts for Union Territories

15. Most Important Exam Facts

• India में वर्तमान में 28 States और 8 Union Territories हैं।
• Union Territories का administration President के माध्यम से होता है।
• Administrator की नियुक्ति President करता है।
• Union Territories से संबंधित provisions Part VIII में हैं।
• Union Territories से संबंधित मुख्य Articles 239 से 241 हैं।
• 7th Constitutional Amendment Act, 1956 ने Part A, B, C और D classification समाप्त किया।
• Article 239A को 14th Constitutional Amendment Act, 1962 से जोड़ा गया।
• Delhi को NCT का status 69th Constitutional Amendment Act, 1991 से मिला।
• Delhi Assembly में 70 seats हैं।
• Delhi Assembly Land, Police और Public Order पर कानून नहीं बना सकती।
• Delhi Council of Ministers की maximum strength Assembly की 10% है।
• Article 239AB Delhi में constitutional machinery failure से संबंधित है।
• Article 239B Administrator की Ordinance-making power से संबंधित है।
• Article 240 President को कुछ UTs के लिए regulations बनाने की power देता है।
• Delhi और Jammu and Kashmir के अपने High Courts हैं।
• Dadra and Nagar Haveli तथा Daman and Diu का merger 2020 में हुआ।
• Jammu and Kashmir Reorganisation Act, 2019 ने Jammu and Kashmir और Ladakh को Union Territories बनाया।
• Jammu and Kashmir Assembly Land पर कानून बना सकती है, लेकिन Police और Public Order पर नहीं।
• Financial Emergency Article 360 के तहत भारत में अब तक कभी लागू नहीं हुई है।